राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, पदोन्नति में छूट से लेकर नए पदों पर भर्ती का ऐलान
जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया में दो वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2026-27 की घोषणाओं को अमल में लाते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का है। नई व्यवस्था के तहत विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के माध्यम से होने वाली पदोन्नतियों में निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि या अनुभव की शर्त में दो वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
हालांकि, यह रियायत उन कार्मिकों को नहीं मिलेगी, जिन्होंने वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान डीपीसी के माध्यम से पहले ही इस प्रकार की छूट का लाभ प्राप्त किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल पात्र कर्मचारियों पर ही लागू होगा।
इसी के साथ राज्य सरकार ने शासन सचिवालय में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 149 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 पद सहायक शासन सचिव, 67 पद सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 पद लिपिक ग्रेड प्रथम के शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि नए पदों के सृजन से न केवल प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों के कारण हो रही देरी भी कम होगी। साथ ही, इससे बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतर अवसर भी प्राप्त होगा।
राज्य सरकार के अनुसार, इन निर्णयों से कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।
