राजस्थान के 37 IAS-IPS अफसर को बड़ी ज़िम्मेदारी, चुनावी राज्यों में रोकेंगे धनबल-बाहुबल-हिंसा
भारत में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के साथ-साथ कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए देशभर से 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इस बड़े चुनावी अभियान में राजस्थान की अहम भागीदारी देखने को मिल रही है, जहां से 37 वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राजस्थान से 28 IAS और 9 IPS अधिकारी शामिल:-
राजस्थान कैडर के अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए आयोग ने 28 IAS अधिकारियों को ‘सामान्य पर्यवेक्षक’ के रूप में नियुक्त किया है, जो चुनाव प्रबंधन और कानून-व्यवस्था पर नजर रखेंगे। वहीं 9 IPS अधिकारियों को ‘पुलिस पर्यवेक्षक’ बनाया गया है, जिनकी जिम्मेदारी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करना और निष्पक्ष मतदान कराना होगी।
राजस्थान के अफसरों पर क्यों है भरोसा?
राजस्थान के अधिकारियों का रिकॉर्ड निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मजबूत रहा है। कठिन परिस्थितियों में काम करने का उनका अनुभव अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे संवेदनशील राज्यों में काम आएगा। साथ ही व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं, जो चुनाव में धन के दुरुपयोग पर नजर रखेंगे।
आम जनता से सीधे जुड़ने के निर्देश:-
निर्वाचन आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं—
- अपने क्षेत्र में पहुंचते ही संपर्क विवरण सार्वजनिक करना।
- रोजाना तय समय पर आम लोगों और उम्मीदवारों से मुलाकात करना।
- शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना।
- इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत की गई है, जिससे इन्हें विशेष अधिकार मिलते हैं।
लक्ष्य: निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा है कि आयोग का उद्देश्य हर मतदाता को बिना डर और दबाव के मतदान का अवसर देना है। सभी पर्यवेक्षकों को 18 मार्च 2026 तक अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
चुनावी मैदान: कहाँ कितनी तैनाती?
आयोग ने राज्यों की संवेदनशीलता और विधानसभा सीटों के आधार पर पर्यवेक्षकों का बंटवारा किया है:
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | विधानसभा सीटें | सामान्य पर्यवेक्षक | पुलिस पर्यवेक्षक | व्यय पर्यवेक्षक |
| पश्चिम बंगाल | 294 | 294 | 84 | 100 |
| तमिलनाडु | 234 | 136 | 40 | 151 |
| असम | 126 | 51 | 35 | 50 |
| केरल | 140 | 51 | 17 | 40 |
| पुडुचेरी | 30 | 17 | 4 | 17 |
| उप-चुनाव | 8 | 8 | 8 | 8 |
