ब्रेकिंग: राजस्थान में तबादलों से हटा प्रतिबंध, 5 जुलाई तक खुली रहेगी ट्रांसफर विंडो
राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 19 जून 2026 से ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह व्यवस्था 5 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी।
सरकार ने सीमित अवधि के लिए 16 दिन की ट्रांसफर विंडो खोली है, जिसके दौरान विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले किए जा सकेंगे। आदेश जारी होने के साथ ही लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।
प्रक्रिया होगी तेज और इन पर लागू होगा नियम:-
तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। अब विभागों में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया तेज होगी। यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों के अलावा निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा।
सभी विभाग अपने स्तर पर तबादला प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। कर्मचारियों को 5 जुलाई की निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
इन विभागों के कर्मचारियों को अभी भी करना होगा इंतजार:-
हालांकि, सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस बार भी तबादला प्रक्रिया से बाहर रखा है। संभावित वर्षाकाल को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों और डॉक्टरों पर तबादला प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों को भी इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता:-
सरकार ने स्पष्ट किया है कि तबादलों के दौरान कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें एकल महिला, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं।
इसके अलावा कैंसर, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, किडनी सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित ऐसे कर्मचारी, जिनकी स्थिति मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर तबादले का लाभ दिया जाएगा।
दिव्यांग कर्मचारी, लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कार्मिक तथा राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है।
सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों से निर्धारित अवधि के भीतर अपनी तबादला प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
