Education News: जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पढ़े पूरी खबर
Rajasthan: प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि राज्य के सभी जर्जर स्कूल भवनों की चरणबद्ध मरम्मत कराई जाएगी और भविष्य में बनने वाले भवनों की निर्माण, मरम्मत और अंतिम उपयोग तिथि निर्धारित की जाएगी। इससे समय-समय पर निगरानी और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा।
मंत्री ने बताया कि पूर्व सरकारों के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार जवाबदेही के साथ काम कर रही है। 30 लाख रुपये से अधिक लागत वाले भवनों का निर्माण अब थर्ड पार्टी ऑडिट से कराया जाता है। कम लागत वाले भवनों की गुणवत्ता जांच के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को भी शामिल किया जाएगा।
भवनों को सीलन और जलभराव से बचाने के लिए वाटरप्रूफिंग, छतों की नियमित सफाई और उचित ढलान जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जर्जर भवनों की पहचान प्रक्रिया तेज की गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति की रिपोर्ट के बाद निरीक्षण कर भवन को अधिकतम एक माह में जर्जर घोषित कर जमींदोज किया जाएगा।
अगस्त 2025 के सर्वे के अनुसार प्रदेश के 3,768 स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं, जिनमें 2,558 को जर्जर घोषित किया जा चुका है। 45,365 राजकीय विद्यालयों में से 41,178 में वृहद मरम्मत की आवश्यकता सामने आई है।
सरकार ने 2,000 विद्यालयों के लिए 174.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। केंद्र सरकार ने भी 1,000 करोड़ रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया है। बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 20,383 विद्यालयों की मरम्मत एसडीआरएफ के तहत कराई जाएगी।
