LPG New Policy 2026: राजस्थान में कमर्शियल गैस वितरण में बड़ा बदलाव, अब इन लोगों को मिलेगा 100% कोटा
LPG New Policy 2026 : राजस्थान में हालिया गैस संकट के बीच भजनलाल सरकार ने आम लोगों और कारोबारियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर नई वितरण नीति 2026 लागू कर दी है। अंतरराष्ट्रीय हालात और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण प्रभावित हुई गैस सप्लाई अब धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के अनुसार, प्रदेश में कमर्शियल गैस की आपूर्ति अब करीब 70 प्रतिशत तक बहाल हो चुकी है। इस नई नीति का मकसद जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देना और गैस की कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाना है।
किसे कितना मिलेगा गैस कोटा?
नई गाइडलाइन के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए गैस आपूर्ति तय की गई है—
- 100% आपूर्ति: अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को पूरी मांग के अनुसार गैस मिलेगी।
- 60% आपूर्ति: होटल, रेस्टोरेंट और डेयरी सेक्टर को उनकी औसत खपत का 60 प्रतिशत मिलेगा।
- 40% आपूर्ति: औद्योगिक इकाइयों के लिए 40 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है।
- 50% आपूर्ति: अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तक एलपीजी दी जाएगी।
- छोटे सिलेंडर: प्रवासी मजदूरों और फूड कार्ट संचालकों को जरूरत के अनुसार 5 किलो वाले सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा सिलेंडर:-
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बिना पंजीकरण कोई भी कमर्शियल उपभोक्ता सिलेंडर नहीं ले सकेगा। सभी उपभोक्ताओं को संबंधित तेल कंपनियों (OMC) के अधिकृत वितरकों के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं जिन इलाकों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की सुविधा है, वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
ऐसे तय होगा गैस आवंटन:-
गैस का कोटा अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक की औसत खपत के आधार पर तय किया जाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं, जो जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त आवंटन का फैसला लेंगी।
👉 जरूरी सलाह: होटल या रेस्टोरेंट संचालक जल्द से जल्द अपने गैस एजेंसी से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन अपडेट करवा लें, ताकि नई नीति का पूरा लाभ मिल सके।
