भजनलाल शर्मा का बड़ा प्रशासनिक कदम, वरिष्ठ IAS अफसरों की ‘कॉल सेंटर’ पर लगाई ड्यूटी, यहां देखें पूरी लिस्ट
भजनलाल शर्मा का बड़ा प्रशासनिक कदम, वरिष्ठ IAS अफसरों की ‘कॉल सेंटर’ पर लगाई ड्यूटी, यहां देखें पूरी लिस्ट
Rajasthan News: राजस्थान में जनसुनवाई की व्यवस्था को नया रूप देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। अब प्रदेश के 35 वरिष्ठ IAS अधिकारी सीधे सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर पर बैठकर आमजन की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान के निर्देश देंगे।
35 सीनियर अफसर, हर शिफ्ट में 10 कॉल अनिवार्य
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
- ड्यूटी रोस्टर: 35 वरिष्ठ अधिकारियों की अलग-अलग दिनों में तैनाती तय की गई है।
- 10 कॉल फॉर्मूला: प्रत्येक अधिकारी को अपनी ड्यूटी के दौरान कम से कम 10 शिकायत कॉल रिसीव करना अनिवार्य होगा।
- लंबित मामलों की मॉनिटरिंग: अधिकारी केवल नई शिकायतें ही नहीं सुनेंगे, बल्कि पोर्टल पर लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा कर उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी देंगे।
4 मार्च से 28 मई तक चलेगा विशेष अभियान
यह पहल 4 मार्च 2026 से शुरू होकर 28 मई 2026 तक विशेष अभियान के रूप में लागू रहेगी। इस दौरान लंबे समय से लंबित शिकायतों के निपटारे पर खास फोकस रहेगा, ताकि आमजन को राहत मिल सके।
बड़े अफसर भी ड्यूटी पर
ड्यूटी रोस्टर में ACS कुलदीप रांका, संदीप वर्मा, अभय कुमार, शिखर अग्रवाल और अपर्णा अरोड़ा जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
जानें कब, कौन से IAS अफसर रहेंगे ‘ड्यूटी’ पर
‘सरप्राइज निरीक्षण’ से मिली प्रेरणा:-
हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 181 कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया था। एक मौके पर उन्होंने खुद हेडफोन लगाकर शिकायतकर्ता से बात की और तत्काल समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद ही वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे कॉल सेंटर से जोड़ने का निर्णय लिया गया।
सुशासन की ओर कदम
सरकार का उद्देश्य ‘पब्लिक फर्स्ट’ नीति को मजबूती देना है।
- जवाबदेही बढ़ेगी: कलेक्टर और तहसील स्तर तक प्रशासन सतर्क रहेगा।
- सीधा संवाद: जनता को महसूस होगा कि उनकी बात सीधे सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच रही है।
