बीकानेर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शनिवार को ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं जलग्रहण विकास की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई और विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ग्रामीण विकास योजनाओं में स्वीकृत, पूर्ण व अधूरे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वीकृत कार्यों में से नहीं हाने वाले कार्य विकास अधिकारी और कार्यकारी एजेन्सी रद्द करनाने की कार्यवाही करे।
पंचायत स्तर से मनरेगा योजना में विकसित किए गए चरागाहों की उन्होंने ब्लॉकवार समीक्षा की और पूर्ण हुए कार्यों की जांच करवाने के निर्देश दिए। विकास अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप विकास कार्यों का निरीक्षण नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया और कहा कि वे स्वयं विकसित चारागाह का निरीक्षण करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विकास अधिकारी एमएलए व एमपी क्षेत्र विकास योजना, बीएडीपी योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करे तथा कार्यों को समय पर पूरा करवाते हुए यूसी व सीसी जिला परिषद को प्रेषित करें। उन्होंने पानी, बिजली, वन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य पूर्ण हो चुके है, उनकी सूचना भिजवाए।
जिला कलक्टर ने कहा कि सभी विकास अधिकारी अपने-अपने ब्लॉक में 5-5 चारागार, खेल मैदान आदि को मनरेगा में विकसित करे। उन्होंने कहा कि चारागाह विकास एवं संरक्षण पर अधिक से अधिक श्रमिक लगाए जाए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्यों पर भी श्रमिक नियोजित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 पशु शैड स्वीकृत कराए। इस कार्य के लिए शिविर आयोजित हो।
जिला कलक्टर ने मेट द्वारा फर्जी हाजरी लगाने और शून्य मस्टरोल वाले मेट को ब्लेक लिस्टेड करने के निर्देश विकास अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने मनरेगा कार्यों पर महिला मेट लगाने के निर्देश दिए और कहा कि गांव की पढ़ी-लिखी महिलाओं को मेट कार्य के लिए प्रेरित कर, उन्हें प्रशिक्षण दिलाकर मेट नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि पटवारघर, ई-मित्र केन्द्र व ग्राम पंचायत में फार्म नम्बर 6 की उपलब्धता सुनिश्चित करें। काम मांगने वालों को आवश्यक रूप से नियोजित करे। उन्होंने कलस्टर ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना,राजीव गांधी जल संचय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना, मुख्यमंत्री नवाचार विधि योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
