खाजूवाला, खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए सीडब्ल्यू 6587/ 2021 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ के द्वारा 25 नवंबर को दिए गए फैसले को स्वीकार करने व सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील नहीं करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी के मार्फत शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेन्द्र प्रधान के नाम ज्ञापन सौंपा।
संयोजक औंकार मीणा ने बताया कि समस्त डीईएलईडी, बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी, ईटीटी अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उपखंड कार्यालय खाजूवाला पर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी के मार्फत शिक्षा मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की खंडपीठ ने सीडब्ल्यू 6587/2021 के मामले में 25 नवंबर को एनसीटीई के द्वारा प्रकाशित राजपत्रित अधिसूचना 28 जून 2018 को अवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है।
इस फैसले के संपूर्ण भारत के 1 करोड़ 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के परिवारों को न्याय मिला है। इस विवाद के समाप्त होने से न्यायालयों में लंबित लाखों भर्तियां पूरी होगी। जिससे देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में एनसीटीई और शिक्षा मंत्री भारत सरकार से अभ्यर्थियों ने मांग करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट खंड पीठ के फैसले को स्वीकार करने और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील नहीं करने की मांग की है। अभ्यार्थियों ने कहा कि अन्यथा देश भर के 1.30 करोड़ अभ्यार्थी भारत सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे।
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। इसके साथ ही आगामी चुनाव में भाजपा पार्टी का विरोध करेंगे। इस मौके पर अभ्यार्थी नानूराम, अहमद, अरविन्द, प्रह्लाद, जेठमल, विजयपाल, चेतराम, पूर्णाराम, ललित कुमार आदि मौजूद रहे।
