खाजूवाला, राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी को सौंपा गया। जिसमें राजस्व सेवा परिषद की सातसूत्री मांगों के निस्तारण की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि बजट घोषणा के तहत 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों/शहरों के संघ अभियान प्रारंभ करने जा रही हैं। इस अभियान से आमजन को लाभ मिलेगा।इस अभियान में राजस्व विभाग पूर्व की भांति मुख्य समन्वयक की भूमिका में कार्य करेगा परन्तु गत तीन वर्षों से सरकार की उदासीनता एवं संवादहीनता के कारण लंबित मांगों पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने से समस्त राजस्व सेवा परिषद में भारी रोष व्याप्त हैं।मांगपत्र का शीघ्र समाधान नहीं किया जाता हैं तो राजस्व सेवा परिषद सम्पूर्ण राजस्थान में सोमवार को एक दिन पैन डाउन रख कर विरोध प्रदर्शित करेगी। वहीं 30 सितम्बर तक मांगपत्र का निस्तारण नहीं होने पर 2 अक्टूबर से चलाए जाने वाले प्रशासन गाँव/शहर के संघ अभियान का बहिष्कार किया जायेगा।
राजस्थान पटवार संघ उपशाखा खाजूवाला द्वारा फसल कटाई प्रयोग हेतु आवश्यक संसाधन व निर्धारित मानदेय दिलवाने के लिये निबंधक राजस्व अजमेर के नाम का ज्ञापन राजस्व तहसीलदार गिरधारी सिंह को दिया गया। जिसमें बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत पटवारी द्वारा फसल कटाई प्रयोग किए जाते हैं फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर ही किसानों को क्लेम का लाभ मिलता हैं। पटवारियों द्वारा स्वयं या किराए के संसाधनों से यह कार्य सम्पादित किया जाता हैं। इस कार्य के लिये आवश्यक संसाधन एवं निर्धारित मानदेय के भुगतान के लिए बार बार राजस्व मण्डल एवं राजस्व विभाग को अवगत करवाया जा चुका हैं। परन्तु अभीतक आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। वहीं राज्य सरकार के आदेशानुसार खरीफ 2018 से मानदेय राशि सौ रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये निर्धारित की गई हैं।लेकिन इन आदेशों को दरकिनार करते हुए राजस्व मण्डल द्वारा सौ रुपये प्रति प्रयोग की दर से ही मानदेय के भुगतान हेतु राशि आवंटन की गई हैं। ज्ञापन में माँग की गई है कि उक्त कार्य हेतु आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध करवाया जाए व पुराने शेष मानदेय का भुगतान जारी करवाया जाए जिससे फसल कटाई प्रयोग खरीफ 2021ऑनलाइन किया जा सके।
