गहलोत राज में बने जिलों को लेकर आई बड़ी खबर
जयपुर। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बने नए जिलों को फिलहाल खत्म नहीं किया जाएगा। अभी जिलों की सीमाएं फ्रीज ही रहेंगी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने नए तहसील-उपखंडों को छूट दी, जिलों को लेकर मंजूरी नहीं दी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जुलाई में पेश बजट और एप्रोप्रिएशन बिल के दौरान घोषित नए उपखंड, तहसील, उप-तहसील और नए राजस्व गांवों को नो?टिफाई करने की मंजूरी दे दी है। बजट में घोषित इन प्रशासनिक यूनिटों के गठन पर जनगणना की रोक नहीं रहेगी। राजस्व विभाग ने जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को अगस्त में चिट्ठी लिखकर नए जिले, उपखंड, तहसील और राजस्व गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने पर लगी रोक से छूट देने की मांग की थी। इसके लिए 20 अगस्त को ही चिट्ठी लिखी थी। राजस्थान सरकार की इस चिट्ठी पर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जवाब आ गया है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस ने राजस्थान सरकार को जिलों पर मांगी गई छूट पर कोई राहत नहीं दी है। जिलों का जिक्र तक नहीं किया है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर ने लिखा- राज्य में जिन राजस्व गांवों को घोषित करने की मंजूरी राजस्व मंत्री से मिली है और 2024-25 के बजट के दौरान दौरान जिन नए उपखण्ड, तहसील और उप-तहसील बनाने की घोषणा की जा चुकी है। उनकी अधिसूचनाएं जारी की जा सकती है।
