जयपुर, मंत्री परसादी लाल मीणा ने सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के लिए संकल्पित राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गुरूवार को विधानसभा में कहा कि निरोगी राजस्थान के निर्माण के लिए गत 3 वर्षों में राजस्थान में बेहतरीन कार्य हुआ है। यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। साथ ही विभाग सुनिश्चित करेगा कि कोई भी चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी और अन्य स्टाफ डेपुटेशन पर नहीं रहे। इसके लिए पदों का समानीकरण किया जायेगा। वहीं, बिना विभाग की अनुमति व जानकारी में लाये यदि किसी भी कार्मिक को डेपुटेशन पर लगाया जायेगा तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी चिकित्सा सेंटरों पर चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी और अन्य स्टाफ नियमित कार्यरत रहे।
मीणा विधानसभा में मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की 142 अरब, 20 करोड़ 90 लाख 50 हजार रूपये की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। मीणा ने कहा कि अब गंभीर बीमारियों के उपचार और जांच भी निशुल्क हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब 5 लाख से बढ़ाकर राशि 10 लाख रूपये कर दी गई है। विभाग लगातार प्रयासरत है कि हर अस्पताल में ईसीजी टेक्निशियन नियुक्त किये जाये। एनएचएम में कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के 7810 संविदा पदों पर भर्ती कर 391 को नियुक्ति दी जा जा चुकी है एवं शेष ब्रिज कोर्स व दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में है।
राइट टू हैल्थ पॉलिसी :-
मीणा बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणायें की गई, उन्हें पूरा किया जायेगा। ‘राजस्थान राईट-टू-हैल्थ केयर एक्ट’’ का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में और अधिक सुविधायें बढ़ायेंगे। यहां राज्य की सबसे ऊची इमारत के रूप में लगभग 450 करोड़ रूपये लागत से 24 मंजिला आईपीडी टॉवर बनाया जा रहा है। इसके वर्कऑर्डर जारी कर दिये गये है। यहां एक हेलीपेड, 1200 आईपीडी कॉटेज बैड जैसी सुविधायें भी होंगी। वहीं कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से लंबित प्रयोगशाला सहायकों की समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। 965 सहायकों की नियुक्ति का रास्ता खोला है। जल्द नियुक्ति मिलेगी।
रिश्वत मांगे तो विभाग को सूचित करें :-
मीणा ने बताया कि हाल में मेडिकल दुकानों के निरीक्षण में रिश्वत लेने की घटना सामने आई है। संबंधित अधिकारी को एपीओ किया गया है। उन्होंने सभी से अपील करी कि ऎसे मामलों में तुरंत विभाग को सूचित करें। ऎसे कार्मिकों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उल्लघंन पर सख्त कार्यवाही करते हुए 482 सोनोग्राफी केंद्रों के पंजीकरण को निरस्त कर दिये गये है।
आठ मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य प्रगतिरत :-
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन दिनों प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेजों के लिए कार्यादेश जारी किया जाकर वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इनमें श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसा, अलवर और नागौर के मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने बताया कि मेडिकल पढ़ाई के लिए प्रदेश के विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए गत तीन वर्षों में 1080 एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि हर जिले में नर्सिंग कॉलेज चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे विद्यार्थियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा।
बढ़ेगी चिकित्सा सुविधायें, होगी भर्तियां :-
उन्होंने बताया कि प्रदेश में बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए नीति बनायेंगे। इससे बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीनिंग ओटो अकोस्टिक इमिशन द्वारा की जायेगी। बाल्यकाल में ही बहरेपन का सही समय पर उपचार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के 3631 संविदा पदों, प्रबंधकीय संवर्ग में 666 पदों तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 4693 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती को शीघ्र पूरी कर नियुक्ति देंगे। फार्मासिस्ट के 1799 पदों, नर्स ग्रेड-द्वितीय के 1250 पदों, हॉस्पिटल केयर टेकर के 55 पदों एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों पर भर्ती अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3.75 करोड़ की लागत से एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विकसित की जायेगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा शिक्षकाें के 751 पदों पर भर्ती की जायेगी।
निरंतर चलेगा खाद्य पदार्थों में मिलावट जांच अभियान :-
प्रदेशवासियों को शुद्ध खाना, शुद्ध मसाला मिलें इसके लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जायेंगा। इसके लिए जांच अभियान नियमित चलाया जायेगा। उपखंड स्तर पर भी सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा कार्यरत 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद स्वीकृत करने के अतिरिक्त वर्तमान बजट में 200 अधिकारियों के पद स्वीकृत किये गये है।
