खाजूवाला, राजस्थान पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन द्वारा विकास अधिकारी के नाम का ज्ञापन देकर पंचायती राज संस्थाओं में पदस्थापित मंत्रालयिक कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा करने की मांग की है।
कनिष्ठ लिपिक इकरार अहमद ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई कि गृह जिले में स्थानान्तरण नियमों को संशोधित किया जावे अथवा पॉलिसी तय कर इच्छुक कार्मिकों का अन्तरजिला स्थानान्तरण किया जावे, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्मस के अनुसार 122 विभागों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक संवर्ग का कैडर स्ट्रेन्थ रिव्यू किया जावे, मनरेगा से प्रतिनियुक्ती समाप्त करने अथवा मद 2515 से वेतन भुगतान किया जावे, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष पदों पर नियुक्ती की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के स्तर से लिए गए निर्णय के अनुरूप की तत्काल की जावे। ग्राम पंचायतों में पदस्थापित कनिश्ठ लिपिकों की पंचायत के लेखों में भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए तत्संबंधी व्यव्स्था पंचायजीराज अधिनियम में की जावे।
राजस्व विभाग व अन्य विभागों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं में मंत्रालयिक संवर्ग से राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु पदों का कोटा फिक्स किया जावे व शासन के निर्देशों के विपरीक ग्राम पंचायतों में पदस्थापित कनिष्ठ लिपिकों को एक से अधिक पंचायतों का चार्ज नहीं दिया जावे तथा फील्ड का कार्य के एवज में कनिष्ठ लिपिकों को हार्ड ड्यूटी अलान्सेज स्वीकृत किए जावे। पत्र में मांग की गई है कि मंत्रालयिक संवर्ग के पद कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने एवं उक्त पद की ग्रेड पेय 3600 की जावे। मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त कार्मिकों की टंकण परीक्षा की बाध्यता समाप्त की जावे।
