बीकानेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग गूगल मैप व इससे जुड़ी तकनीक का इस्तेमाल कर प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य करें।
गौतम ने शुक्रवार को टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि खनन विभाग गूगल मैप के जरिए बीकानेर जिले के खनन क्षेत्रों का निरीक्षण करें और देखें कि जिले के किन स्थानों पर बड़ी संख्या में गड्ढे दिख रहे हैं। गूगल में सर्च करते समय ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान देकर देखा जाए जो संभावित अवैध खनन एरिया है ताकि गूगल मैप के माध्यम से ऐसे स्थानों पर अवैध खनन रोकने की प्रभावी कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले में बजरी खनन के लिए पट्टे जारी किए गए हैं वहां से नियमानुसार जितना खनन हो रहा है। इसकी भी मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही जैसे ही बजरी का वाहन रवाना होता है तो खनिज विभाग द्वारा जारी किए आॅनलाइन दस्तावेज (रवाना) को रास्ते में विभिन्न स्थानों पर उस क्षेत्र के परिवहन, पुलिस और राजस्व अधिकारी मिलान कर लें कि रवाना में जितनी बजरी लिखी है उससे अधिक भार तो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते तथा ओवरलोड वाहनों को जब पकड़ा जाता है तो उन्हें थाने में जमा करवाने के बाद तब तक वाहन रिलीज ना किया जाए जब तक तीनों विभाग के अधिकारियों द्वारा सहमति के साथ आदेश न दिया जाए।
गौतम ने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसके लिए उपखंड अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, ग्राम सेवक पटवारी सहित खनन विभाग और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने बीकानेर जिले के लिए 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक बजरी खनन करने के पट्टे जारी किए हैं। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 62 खनन पट्टे स्वीकृत हैं । ऐसे में वर्तमान में बजरी की आपूर्ति इन 62 खनन पट्टों से होने वाले खनने से ही हो सकतीहै। अवैध बजरी खनन पाए जाने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि बजरी के अवैध खनन को रोकने के लिए जरूरत के मुताबिक पुलिस और आरएसी के साथ-साथ बॉर्डर होमगार्ड के जवान भी उपलब्ध करवाए जाएंगे । अगर अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत हुई तो बॉर्डर होमगार्ड के जवानों की मदद के लिए लगाया जाए तथा इनका भुगतान डीएमएफटी के माध्यम से किया जाएगा। खनन विभाग और परिवहन विभाग मिलकर बॉर्डर होमगार्ड के जवानों की जरूरत बता दें ताकि जरूरत के मुताबिक जवानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सके।
टास्क फोर्स की बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा कि अवैध बजरी खनन और ओवरलोड बजरी के वाहनों की जितनी भी शिकायतें जिले के थानों में दर्ज हुई है और जिन पर एफआर लग गई है उन सभी प्रकरणों की समीक्षा वे अपने स्तर पर करेंगे। अगर किसी अधिकारी द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एफआर लगाई है तो उसके विरूध कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने खनन विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति जिला सत्र न्यायाधीशों को उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
