जयपुर, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के पौने दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद विभिन्न बोर्ड एवं निगमों में नियुक्तियां नहीं होने को लेकर निर्णय नहीं हो पा रहा है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट की आपसी खींचतान के चलते फैसले अटके हुए हैं। इसी बीच समय पर आयोगों और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं होने पर हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में फंसी राज्य सरकार को गुरुवार को जवाब पेश करना है। राज्य सरकार अब इसका तोड़ निकालने में जुटी है, जिसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं।
सरकार बनने के बाद विभिन्न बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां नहीं होने पर पिछले साल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सख्ती दिखाते हुए सरकार को आदेश दिये थे कि जल्द ही नियुक्तियां करें, लेकिन सरकार ने उसके बाद भी नियुक्तियां नहीं की है। कोर्ट में तत्कालीन मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने कोर्ट में कहा था सरकार जल्द ही निुयक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इससे सरकार हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में फंस गई। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी, सरकार को नियुक्तियों को लेकर कोर्ट में जवाब देना है।
