जयपुर, गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम तथा कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सभी जिला कलेक्टर एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुडे़। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के कल्याण के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स‘ का गठन जल्द करने के निर्देश दिए हैं। यह बोर्ड इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा।
मुख्यमंत्री ने वंचित पात्र निर्माण श्रमिकों का भवन एवं अन्य संन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीयन करने के लिए प्रदेशभर में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर पात्र श्रमिक को बोर्ड के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रम विभाग के अधिकारी चौखटी तथा निर्माण स्थलों पर जाकर वंचित श्रमिकों को पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करें।
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करना जरूरी है। इसके लिए वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि कौशल विकास के लिए वर्तमान में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं को एकीकृत एवं सरल बनाया जाए ताकि युवाओं को इनका लाभ लेने में आसानी हो।
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री अशोक चांदना ने कहा कि प्रदेश में 229 सरकारी एवं 1700 से अधिक निजी आईटीआई का बड़ा नेटवर्क मौजूद है। उन्होंने इनका कौशल विकास में बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि इन संस्थानों में इण्स्ट्री एवं बाजार की जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। साथ ही इनकी गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाए और नियमित निरीक्षण किया जाए।
