Big Update: राजस्थान में आईएएस, आईपीएस के तबादलों का काउंटडाउन शुरु, कभी भी आ सकती है जंबो लिस्ट
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है, यंहा एक बार फिर प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी जोरों पर है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसफर लिस्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह में कभी भी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सचिवालय तक प्रशासनिक हलकों में इस संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
दरअसल, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की डीवोपी वेबसाइट से आईएएस, आईपीएस आईएफएस और आरएएस अधिकारियों के मोबाइल नंबर हटाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक तबादलों के बाद फिर से वेबसाइट पर मोबाइल नंबर की लिस्ट अपडेट की जाएगी।
वहीं, ये भी बताया जा रहा है कि सरकार का फोकस प्रशासनिक कसावट और सुशासन को प्राथमिकता देने पर है, जिसके तहत कई अहम पदों पर अधिकारियों की अदला-बदली की जा सकती है। इस बार के फेरबदल को बजट बाद का सबसे बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
सूत्रों की मानें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के टॉप अधिकारियों के तबादलों पर भी विचार किया जा रहा है। संभावित बदलावों में ये नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि शिखर अग्रवाल को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं, अखिल अरोड़ा को एएससी सीएम की भूमिका सौंपी जा सकती है। आनंद कुमार को वन एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा एएससी अभय कुमार सिंह को भी अहम भूमिका मिल सकती है।
इसके अलावा चिकित्सा विभाग में चल रही उठापटक के चलते विभाग की मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव सहित टॉप अधिकारियों को हटाया जा सकता है। इसकी भी तैयारी सीएमओ स्तर पर चल रही है। वहीं, शिक्षा विभाग में भी तबादले की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इन नियुक्तियों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
सूत्रों के अनुसार, कई जिलों के कलेक्टर, एसपी और एडिशनल एसपी के तबादले लगभग तय माने जा रहे हैं। इसके अलावा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की एक साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर भी तबादले की तैयारी चल रही है। सरकार सभी विभागों से इनपुट लेकर अंतिम सूची तैयार कर रही है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह फेरबदल केवल पदों की अदला-बदली नहीं बल्कि प्रशासनिक दक्षता और फील्ड में सुशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में यह हलचल ऐसे समय हो रही है जब सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड प्रशासनिक मॉडल को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
