R.खबर ब्यूरो। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जंहा रास्थान सरकार ने अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए शुरू किए गए “गिवअप अभियान” का असर दिखने लगा है। जानकारी के अनुसार अब तक प्रदेश के 7 लाख लोगों का खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा दिया गया है। ऐसे में इन लोगों को अब फ्री गेहूं नहीं दिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि गिवअप अभियान के तहत अब तक किसी भी तरह से योजना में नाम जुड़वाकर फ्री में गेहूं उठाने वाले चौपहिया वाहनधारी, इनकम टैक्स भरने वाले लोगो में से 7 लाख लोगों ने योजना से अपना नाम वापस ले लिया है। अब विभाग इनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से भी हटा देगा।
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गिवअप अभियान के तहत योजना से नाम वापस लेने के लिए लोगों को ओर ज्यादा प्रेरित करें। इस अभियान की प्रत्येक महीने जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों के लिए स्वेच्छा से अपना नाम कटवाने के लिए 31 जनवरी तक का आखिरी मौका है। इसके बाद रसद विभाग वसूली की प्रक्रिया शुरू कर देगा। जानकारी के अनुसार 31 जनवरी के बाद लिए गए गेहूं के लिए 27 रुपए प्रति किलो (बाजार दर) से विभाग वसूली करेगा। यदि सक्षम व्यक्ति तय समय तक अपना नाम नहीं हटवाते है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
